दफा २०
सुझाव दिन, सिफारिस गर्न वा निर्देशन दिन सक्ने
(१) यस ऐन बमोजिम योजनाको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने निकायले अनुगमन तथा मूल्याड्रन गर्दा कुनै विषयमा सुधार गर्नु पर्ने देखिएमा सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक सुझाव दिन सक्नेछ।
(२) यस ऐन बमोजिम कुनै आयोजनाको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्दा आयोजनाको लक्ष्य वा उद्देश्य बमोजिम काम नभएको वा आयोजना कार्यान्वयनमा निर्धारित गुणस्तर कायम नभएको कारण आयोजनालाई गम्भीर हानि, नोक्सानी हुने देखिएमा तत्काल आयोजना सम्बन्धी कुनै काम रोक्न, जिम्मेवार पदाधिकारीलाई त्यस्तो जिम्मेवारीबाट हटाउन वा अन्य उपयुक्त उपाय अवलम्बन गर्न सकिनेछ।
(३) उपदफा (२) बमोजिमको कार्य अनुगमन तथा मूल्याड्रन गर्ने जिम्मेवार निकाय वा पदाधिकारी आफैंले गर्न मिल्नेमा आफैंले र अन्य निकाय वा पदाधिकारीले गर्ने भएमा आधार र् कारण सहित सम्बन्धित निकाय वा पदाधिकारीलाई सिफारिस गर्नु पर्नेछ।
(४) यस ऐन बमोजिम अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने निकायले नियमित र प्रभावकारी रुपमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन नगरेमा त्यस्तो निकायले गरेको काम कारबाहीको निगरानी गर्ने निकायले अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने जिम्मेवार निकाय वा पदाधिकारीलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ।
(५) उपदफा (१), (३) वा (४) बमोजिमको: सुझाव, सिफारिस वा निर्देशन पालना गर्नु सम्बन्धित निकाय वा पदाधिकारीको कर्तव्य हुनेछ।
(२) यस ऐन बमोजिम कुनै आयोजनाको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्दा आयोजनाको लक्ष्य वा उद्देश्य बमोजिम काम नभएको वा आयोजना कार्यान्वयनमा निर्धारित गुणस्तर कायम नभएको कारण आयोजनालाई गम्भीर हानि, नोक्सानी हुने देखिएमा तत्काल आयोजना सम्बन्धी कुनै काम रोक्न, जिम्मेवार पदाधिकारीलाई त्यस्तो जिम्मेवारीबाट हटाउन वा अन्य उपयुक्त उपाय अवलम्बन गर्न सकिनेछ।
(३) उपदफा (२) बमोजिमको कार्य अनुगमन तथा मूल्याड्रन गर्ने जिम्मेवार निकाय वा पदाधिकारी आफैंले गर्न मिल्नेमा आफैंले र अन्य निकाय वा पदाधिकारीले गर्ने भएमा आधार र् कारण सहित सम्बन्धित निकाय वा पदाधिकारीलाई सिफारिस गर्नु पर्नेछ।
(४) यस ऐन बमोजिम अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने निकायले नियमित र प्रभावकारी रुपमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन नगरेमा त्यस्तो निकायले गरेको काम कारबाहीको निगरानी गर्ने निकायले अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने जिम्मेवार निकाय वा पदाधिकारीलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ।
(५) उपदफा (१), (३) वा (४) बमोजिमको: सुझाव, सिफारिस वा निर्देशन पालना गर्नु सम्बन्धित निकाय वा पदाधिकारीको कर्तव्य हुनेछ।